भारत में डिजिटल अरेस्ट स्कैम: यह कैसे होता है, केस स्टडी और तुरंत क्या करें (BNS गाइड)

ठग पुलिस/CBI/ED बनकर दावा करते हैं कि आप किसी आपराधिक केस से जुड़े हैं (अक्सर आधार/फ़ोन नंबर को “बहाना” बनाते हैं)।

वे आपको सबसे अलग-थलग कर देते हैं, गिरफ़्तारी की धमकी देते हैं और तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का दबाव डालते हैं।

एक नौकरीपेशा महिला को किसी केंद्रीय एजेंसी का अधिकारी बनकर एक व्यक्ति का फ़ोन आया।

फ़ोन करने वाले ने कहा कि उसका आधार किसी अपराध से जुड़ा है और FIR दर्ज हो चुकी है।

उसे “वेरिफिकेशन” के नाम पर वीडियो कॉल पर बैठने को मजबूर किया गया और तुरंत गिरफ़्तारी की धमकी दी गई।

डर और जल्दबाज़ी में उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए। बाद में उसे पता चला कि यह फ्रॉड था।

1. पहला कॉल: नकली अथॉरिटी (पुलिस/CBI/ED)।
2. पहचान का झटका: “आप किसी अपराध / मनी लॉन्ड्रिंग / ड्रग्स / आधार के दुरुपयोग से जुड़े हैं।”
3. अलग-थलग करना: “किसी को मत बताइए; आपका फ़ोन निगरानी में है।”
4. डराना-धमकाना: वीडियो कॉल पर गिरफ़्तारी/जेल की धमकी।
5. जल्दबाज़ी: केस “बंद” या “वेरिफाई” करने के लिए तुरंत पैसे की मांग।

आम तौर पर लागू होने वाले प्रावधान (मोटे तौर पर):

• BNS 2023: धारा 318(4) — धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति सौंपने के लिए प्रेरित करना (पहले IPC 420)
• BNS 2023: धारा 319(2) — नाम/पहचान बदलकर धोखाधड़ी (पहले IPC 419)
• IT Act 2000: धारा 66D — कंप्यूटर संसाधनों के ज़रिए नाम/पहचान बदलकर धोखाधड़ी
• IT Act 2000: धारा 66C — पहचान की चोरी (identity theft)

1. कॉल काट दें और हर तरह की बातचीत बंद कर दें।
2. ट्रांज़ैक्शन जल्दी ब्लॉक करवाने की कोशिश के लिए साइबर फ्रॉड हेल्पलाइन 1930 पर कॉल करें।
3. तुरंत अपने बैंक को बताएं और ट्रांज़ैक्शन फ्रीज़/रिवर्सल की मांग करें (ट्रांज़ैक्शन ID/UTR साझा करें)।
4. सबूत सुरक्षित रखें: कॉल रिकॉर्डिंग, स्क्रीनशॉट, चैट लॉग, बैंक SMS, ट्रांज़ैक्शन ID, फ़ोन नंबर।
5. आधिकारिक पोर्टल पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें और एकनॉलेजमेंट नंबर सेव कर लें।

आधिकारिक साइबर क्राइम पोर्टल का इस्तेमाल करें:

आपात स्थिति में स्थानीय पुलिस से संपर्क करें। राष्ट्रीय पुलिस हेल्पलाइन: 112 • राष्ट्रीय महिला हेल्पलाइन: 181 • साइबर क्राइम हेल्पलाइन: 1930

• BNS और लागू IT Act की धाराओं के तहत FIR/शिकायत दर्ज करें
• बैंक और जांच के तालमेल से पैसा वापस पाने की कोशिश करें
• देरी हो तो सही माध्यमों से मामला आगे बढ़ाएं (एस्केलेट करें)
• ज़रूरत हो तो निर्देश या राहत के लिए कोर्ट जाएं

• पुलिस कॉल/वीडियो पर कभी पैसे नहीं मांगती।
• OTP, PIN या स्क्रीन-शेयर का एक्सेस कभी किसी को न दें।
• आधिकारिक माध्यमों से खुद अलग से पहचान की पुष्टि करें।
• धमकियों से घबराएं नहीं; जल्दबाज़ी मचाना हेरफेर की एक चाल है।

IPC ↔ BNS कन्वर्टर (Vakilpedia) का इस्तेमाल करें:

डिजिटल सबूत सुरक्षित रखने के लिए EvidenceHash का इस्तेमाल करें:

BareLex पर कोई भी बेयर एक्ट फ़्री पढ़िए:

अगर आप या आपके क्लाइंट डिजिटल अरेस्ट स्कैम का शिकार हुए हैं, तो समय बहुत कीमती है। साइबर फ्रॉड के केस, FIR ड्राफ्टिंग और रिकवरी की कार्यवाही के लिए आप किसी योग्य वकील से सलाह ले सकते हैं:

डिजिटल अरेस्ट कोई कानून नहीं है, यह फ्रॉड है।

जल्दी कदम उठाएं, सबूत सुरक्षित रखें और आधिकारिक साइबर क्राइम प्रक्रिया से हालात अपने हाथ में लें।